महाराष्ट्र सरकारचे डिजिटल माध्यम जाहिरात धोरण कोणाच्या फायद्याचे?

पुणे ता. ०४. महाराष्ट्र सरकारने डिजिटल माध्यमात जाहिरात देण्यासंदर्भात नवे धोरण आखले आहे. या धोरणात प्रामुख्याने जास्त प्रभावी आणि मोठ्या डिजिटल कंपन्या, माध्यमे, ओटीटी यांना उपयोग होईल. व्यक्तिगत पातळीवर पत्रकारिता करणाऱ्या पत्रकारांना याचा किती फायदा होईल याबाबत आम्हाला शंका आहे. धोरणाबद्दल त्यामुळे काही आक्षेपही आहेत. याबाबत पत्रकार संघटना आणि वृत्तपत्रे यांनी सरकारकडे स्पष्टीकरण मागितले पाहिजे अशी मागणी राष्ट्रवादी कॉँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे महाराष्ट्र प्रदेश सरचिटणीस, प्रवक्ता सुनील माने यांनी केली आहे.

याबाबत बोलताना ते म्हणाले, सरकारने या डिजिटल माध्यमांना जाहिराती द्याव्यात अशी मागणी २०२१ साली राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री मा. उद्धवजी ठाकरे, माहिती आणि जनसंपर्क मंत्री अदिती तटकरे तसेच त्यावेळेचे माहिती व जनसंपर्क विभागाचे मुख्य सचिव दिलीप पांढरपट्टे यांना मी पत्राद्वारे केली होती. कोविड काळात पत्रकारितेच्या मुख्य प्रवाहातून बाहेर पडून समाज माध्यमांद्वारे पत्रकारिता करून सामान्य जनतेचे प्रश्न लोकांसमोर आणि सरकार समोर मांडणारे, समान भूमिका ठेवणारे, विविध पातळीवर पत्रकारिता करणाऱ्या पत्रकारांना अर्थिक मदत व्हावी हा त्यामागील माझा द्देश होता. पत्रकार हा नेहमी विरोधी पक्षाची भूमिका निभावतो. सरकारच्या चुकीच्या धोरणावर टीका करणारी खरी पत्रकारिता असते. त्यामुळे डिजिटल माध्यमांवर लिखाण करणाऱ्या पत्रकारांनासुद्धा सरकार तर्फे दिले जाणारे पुरस्कार देण्यात यावे अशी मागणी ही सर्वात आधी मी २०१५ साली सरकारकडे केली होती. मात्र राज्य सरकारने महाराष्ट्र सरकारने ३ जून रोजी समाज माध्यमांना अनुसरून एक जाहिरात धोरण आपल्या विविध विभागांना पाठवले आहे. या धोरणामधून मोठ्या कंपन्या, मोठ्या वेबसाइट्स, सरकारच्या विविध धोरणांना अनुसरून काम करणाऱ्या वेबसाईट्स, सरकारची अनुषंगाने त्यांच्या धोरणांवर प्रभाव टाकणाऱ्या मीडिया व त्यांचे ब्लॉग, यू ट्यूब चॅनेल यांच्यासाठी सरकार हे आर्थिक दालन खुलं करत आहे की काय? अशी शंका उपस्थित होते. नुकतच जाहीर झालेल्या या सरकारी जाहिराती बाबतच्या धोरणावरून सरकारच्या बाजूने काम करणाऱ्या, धनदांडग्या, परदेशी वृत्तसंस्थांना फायदा पोहचण्याची शक्यता जास्त आहे. तालुका, गावपातळीवरील अथवा शहरातील विशिष्ट भागातील लोकांचे प्रश्न मांडणाऱ्या आणि त्यांच्यासाठी काम करणाऱ्या पत्रकारांना अथवा त्यांच्या माध्यमांना सरकारच्या या जाहिराती मिळतील का? मिळल्याच तर त्या किती प्रमाणात मिळतील? सरकारच्या म्हणजे जनतेच्या पैशाचा त्यांना लाभ होईल का? हा खरा प्रश्न या जाहिरातीच्या धोरणातून निर्माण झाला आहे. महत्वाच्या आणि मोठ्या वृत्तसंस्थांनाच जर या जाहिराती मिळाल्या तर लहान पत्रकारांचे यात काय होईल? अशी शंका उपस्थित करत, याबाबत सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे. पत्रकारांच्या तसेच वृत्तपत्रांच्या संघटनेने याबाबत आवाज उठवून सरकारला जाब विचारत, सरकारला त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्यास भाग पाडले पाहिजे. अशी मागणी सुनील माने यांनी केली आहे.